नई दिल्ली। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की एक मीटिंग हुई, जिसमें एक महत्वपूर्ण फैसले को मंजूरी दी गई है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी सरकारी योजनाओं में अतिरिक्त पोषण-युक्त चावल के वितरण करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है.
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पोषण युक्त चावल के वितरण को सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य योजनाओं के तहत तीन चरणों में लागू किया जायेगा. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी मिली है.
अतिरिक्त पोषण-युक्त चावल की खरीद कर ली गई है
उन्होंने ये भी बताया कि, इस संबंध में आपूर्ति एवं वितरण के लिये भारतीय खाद्य निगम (FCI) और राज्यों की एजेंसियों ने पहले की 88.65 लाख टन अतिरिक्त पोषण-युक्त चावल की खरीद कर ली गई है.
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अनुराग ठाकुर ने कहा कि, इसे लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अमल में लाया जायेगा. इसके साथ ही साल 2024 तक चरणबद्ध तरीके से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसको लागू किया जायेगा.
योजना पर सालाना 2,700 करोड़ रुपये का खर्च आयेगा
अनुराग ठाकुर ने बताया कि, इस योजना पर सालाना 2,700 करोड़ रुपये का खर्च आयेगा, जिसे केंद्र सरकार वहन करेगी. अनुराग ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत मिलने वाले चावल को पोषणयुक्त बनाकर ही बेचा जाएगा.