नई दिल्ली। ज्वैलरी कारोबार के शीर्ष संगठन ऑल इंडिया ज्वैलर्स एवं गोल्डस्मिथ फेडरेशन (एआईजेजीएफ) ने केरल सरकार के एक आदेश पर एतराज जताया है।
ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज अरोड़ा एवं प्रदेश संयोजक विनोद महेश्वरी कहा कि स्वर्ण आभूषण विक्रेताओं के यहां सीसीटीवी कैमरा लगाकर उनका कंट्रोल लिंक जीएसटी एवं अन्य विभागों के साथ जोड़ने के राज्य सरकार के आदेश से संबंधित खबरें आज कुछ समाचार पत्रों में छपी है। उन्होंने कहा कि केरल सरकार के इस आदेश का एआईजेजीएफ विरोध करती है।
व्यापार की निजता का हनन- पंकज अरोड़ा
एआईजेजीएफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज अरोड़ा ने कहा कि राज्य सरकार के इस तरह के निर्णय से व्यापार की निजता का हनन होता है साथ ही इस तरह के कैमरे आदि लगाने से भारत सरकार के आसानी से व्यापार करने के उद्देश्य (इज ऑफ डूइंग बिजनेस) का भी हनन होता है
व्यापार की गोपनीयता को भंग करना-पंकज अरोड़ा
उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से राज्य सरकार की तरफ से कभी कोई ऐसा निर्णय किसी व्यापार की प्रति नहीं लिया गया जिसमें की व्यापारिक प्रतिष्ठानों को कैमरा आदि लगाकर प्रतिष्ठानों पर आने वाले ग्राहकों उनके द्वारा की जाने वाली खरीद बिक्री आदि निगरानी करने का कोई प्रबंध किया गया हो, निश्चित ही यह व्यापार की गोपनीयता को भंग करना है।
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वहीं इस विषय पर विनोद महेश्वरी संयोजक उत्तर प्रदेश एवं मनीष वर्मा प्रदेश अध्यक्ष और राजीव रस्तोगी राष्ट्रीय सचिव ने संयुक्त रुप से कहा कि, व्यापार की इस तरीके से निगरानी, सूचना एकत्र करने , प्रभावित करने, प्रबंधित करने या निर्देशित करने के उद्देश्य से व्यवहार, गतिविधियों या जानकारी की निगरानी है।
दमनकारी नीति की घोर आलोचना
इस तरह की निगरानी का उपयोग सरकारों द्वारा लोगों की निजता का अनुचित रूप से उल्लंघन करने के लिए किया जा सकता है और नागरिक स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन है। और ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन इस दमनकारी नीति की घोर आलोचना करता हैं।
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दमनकारी अनुचित निर्णय को वापस लेने की मांग
पंकज अरोड़ा एवं विनोद महेश्वरी एवं मनीष वर्मा ने कहा कि माननीय श्री राहुल गांधी जी पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी एवं श्रीमती सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी केरल सरकार की इस तरह के अन्याय पूर्ण निर्णय का संज्ञान लेकर व्यापारियों को अपनी स्थिति स्पष्ट कराएं और इन आदेशों को तुरंत वापस कराएं अन्यथा ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन का प्रतिनिधिमंडल शीघ्र ही राज्यपाल केरल सरकार एवं राष्ट्रपति, वाणिज्य उद्योग मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष आदि सभी को ज्ञापन सौपेंगे।