गुजरात: PLI योजना के तहत 6000 करोड़ के निवेश को मंजूरी, गांधीनगर में अमित शाह का एलान
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को यहां कहा कि केंद्र ने उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत दवा और चिकित्सा उपकरण विनिर्माण क्षेत्रों में 74 उद्योगों को 6000 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को यहां कहा कि केंद्र ने उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत दवा और चिकित्सा उपकरण विनिर्माण क्षेत्रों में 74 उद्योगों को 6000 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी है। शाह गांधीनगर में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर) के नवनिर्मित परिसर को समर्पित करने के बाद एक सभा को संबोधित कर रहे थे।
गृह मंत्री शाह ने गांधीनगर में राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर) के नवनिर्मित परिसर के उद्घाटन के बाद कहा, केंद्र सरकार ने एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया है और 16 एपीआई (सक्रिय फार्मास्युटिकल घटक) और दो केएसएम (प्रमुख प्रारंभिक सामग्री) के लिए किफायती, टिकाऊ और लागत प्रभावी प्रक्रिया विकसित करने की प्रक्रिया शुरू की है। उन्होंने कहा कि अगले एक दशक में भारत न केवल आत्मनिर्भर बनेगा बल्कि उन्हें (एपीआई और केएसएम) निर्यात करने की स्थिति में भी होगा।
उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी सरकार ने पीएलआई योजना के तहत फार्मास्युटिकल विनिर्माण क्षेत्र में करीब 48 छोटे-बड़े उद्योगों को 4,000 करोड़ रुपये के निवेश की इजाजत दे दी है। शाह ने कहा, चिकित्सकीय उपकरण विनिर्माण के लिए भी पीएलआई योजना शुरू की गई, जिसके तहत केंद्र ने 26 निवेशकों को 2,000 करोड़ रुपये के निवेश की अनुमति दी है।
स्वास्थ्य क्षेत्र में पीएम मोदी ने किया ध्यान केंद्रित
प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र बीमारी से जूझ रहे गरीबों के लिए एक राहत का केंद्र बने हैं। मोदी जी की इस योजना को जिन इंडस्ट्रीज ने समर्थन दिया है, उन सभी ने देश के गरीबों के जीवन को सुलभ बनाने में बड़ा योगदान दिया है। चाहे आयुष्मान भारत योजना हो, PHC, CHC से लेकर वेलनेस सेंटर को मजबूत बनाना हो, योग से स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना हो या मेडिकल क्षेत्र में सीटों को 2.5 गुना बढ़ाना हो, प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वास्थ्य क्षेत्र में एक होलिस्टिक एप्रोच के साथ ध्यान केंद्रित किया है।
तीन हजार करोड़ की लागत से तीन थोक दवा पार्क बनाए
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने 3,000 करोड़ रुपये की कुल लागत से तीन थोक दवा पार्क बनाए हैं। भारत को चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 लेकर आई है और अब इसके निर्यात के लिए भी एक अलग नीति बनाई जा रही है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया भी मौजूद रहे।